21-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12-03-2026

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜੀ ਪਿੱਠ-ਡਾ. ਸ਼ੁਕਲਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-03-2026
ਅਮਲੋਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਘੁਵੀਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਡਾ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ | ਡਾ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ | ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ- ਨਾਭਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਂ ਇਜਲਾਸ 16 ਨੂੰ -ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਭੱਟਮਾਜਰਾ
Ad Position 24