ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ | ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ | ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ | ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ-ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਬੈਠੇ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਿਖ਼ਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ |
