ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਹੈ | ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਲੂੰਧਰੇ ਪਏ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਤਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ | ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ, ਮੁਤੱਸਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ |
