ਦੇਵਿਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ''ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ'' ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਕਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ''ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ'' ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ | ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣਗੇ |
