ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 1 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 15753 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ “”ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਫੈਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8373 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7704, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4746, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ 1472, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2688, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1575, ਖੇਤੀ ਦੇ 1533, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1311, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1251, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਦੇ 1570 ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1322 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
