14-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 13-06-2026

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ 'ਮਿ੍ਤਕ'

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 13-06-2026
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਅੰਬੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿ੍ਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ | ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤਕ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿ੍ਤਕ ਦਰਸਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪੀੜਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਉੱਧਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏ. ਐਨ. ਐਮ. ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤਕ ਦਰਸਾਅ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
Ad Position 24