23-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 23-08-2026

ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਐਨ. ਪੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-08-2026
ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਕ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
Ad Position 24