ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਧਤੌਂਦਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-09-2026

ਜਖਵਾਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਤੌਂਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਧਤੌਂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਤੌਂਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।