ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਾਰਚ (ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 14,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5,392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਤਕਰੀਬਨ 1,60,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,22,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 11,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ | ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |