ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਮਈ (ਸੁਮਿਤ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 17 ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਟ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਸਨ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 17 ਇਤਰਾਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 5, 8, 12, 19, 23, 34, 41, 45, 46 ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਦੋ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਤਿਨ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੰੂ ਐਸ.ਸੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਿਤ ਸਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਵਰਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਤਿਨ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਜਨ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਿਤ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ | ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ | ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ |
