ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ-ਲੋਧੀਪੁਰੀਆ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ।
