ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅÏਰਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜ ਕੌਰ ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕੇ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਗਾਮੂੰਵਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਢਾਬਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਨ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ |
