ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 25 ਜੂਨ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਤਪੇਦਿਕ (ਟੀ.ਬੀ.) ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਤਾ-ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
