ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |