ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 'ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ' ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਓ.-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ, ਡਾ: ਗੀਤਾ ਸਰੀਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੰੁਨ ਮੀਨਲ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਵਰਣੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਅਗਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ |
