ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ | ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ | ਵਿਚੋਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਵਰਸਲ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ |
