ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ |