16-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 13-05-2026

ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਲ ਘਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਦ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 13-05-2026
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 12 ਮਈ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਘਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਕਮਰਾ ਨੰ 236-238 (ਫ਼ੋਨ ਨੰ 98763-57202) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀਯ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਖੇਮਕਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ <br/>
Ad Position 24