ਛੇਹਰਟਾ, 25 ਮਈ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਪੂਰਬ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਿਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 15.1.2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵੀਜਨਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਜਾ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੀਜਨਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17.7.2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 2009 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾ ਦੀ ਰਆਇਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਿਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਤੇ ਹੋਰ | ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
