ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਅਟਾਰੀ- ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ (ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।