ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80/1 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਲਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਟੈਰਿਫ਼’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।