ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 2025' ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 6,348 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਲਿਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ-2025, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ (ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ
