ਪੱਟੀ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ)- ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ | ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੇ, ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਮੋਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ | ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਮੇਤ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ 4 ਗੁਣਾਂ ਰੇਟ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |