ਪੱਟੀ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ 'ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਵਸ' ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਂਆਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 'ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਂਆਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਕੁਲ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ |
