ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 260 ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਇਬਣ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਬਣ ਖੁਰਦ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ |
