05-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-06-2026

ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ- ਮਾਣੋਚਾਲ੍ਹ, ਲਾਲਪੁਰਾ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰ: ਲਵਲੀ <br/> 03-06-2026
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਜੂਨ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਲ੍ਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ | ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਮਿਥਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਣਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ | ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਹੂ-ਵੀਹਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਘਿਆੜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੁਕਾ ਤੇ ਰਮਾਕਾਂਤ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭੀਮ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ <br/>
Ad Position 24