ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 5 ਜੂਨ (ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ | ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ | ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ | ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ |
