ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਈ (ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ) –ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਅਤੇ 1500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਏ।
