ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਨੇਵਾਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 44ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇੜ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫੈਲੋਕੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਮਹੀਂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
