ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਈਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਨੋਦ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ 2024-25 ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ 2025-26 ਦੇ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕੰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਜਰਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕੜ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਵਨ ਜੈਨ, ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਹ, ਅੰਕੁਰ ਜੈਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਰਤ ਸਲਵਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸਨ । ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਵਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
