ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਰੈਕਗਨਾਈਜਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਈ.ਓ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਘ ਬੇਦੀ ਨਾਭਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਆਲੋਕ ਮੁਖੀਜਾ ਨਾਭਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਰਾਜ ਥਾਪੜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਵਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਸੂਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਰੈਕੇਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
20-07-2026