ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ- ਦਿਓਲ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 12 ਅਗਸਤ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)—ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ 6 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 12 ਅਗਸਤ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)—ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ 6 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ 7ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰੇ।