ਅਣ-ਮੈਪਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੱਟੀ, 30 ਅਗਸਤ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੁਨਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ.
ਦ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਤਸਵੀਰ: ਖਹਿਰਾ
31-08-2026
ਪੱਟੀ, 30 ਅਗਸਤ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੁਨਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਅਣ-ਮੈਪਡ, ਨੋ-ਮੈਪਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਟੀ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਐਪ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਐਪ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ । ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
