ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਉਘੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮÏਜੂਦਾ ਬਜਟ ਉਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮÏਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 100% ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵੇਗਾ ¢ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ¢ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ¢ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰਚ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ¢ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ, ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ¢
