ਲਾਡੋਵਾਲ, 24 ਮਈ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲੇ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਤੇ ਬੂਥਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ੍ਹ ਠੰਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ., ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਗੂਗਲ-ਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਟੋਲ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੈਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
