ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਮਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 81,322 ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਤੀਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਰ ਨਗਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ | ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ | ਉਹ 22 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਹੋਏ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 81,322 ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ |
