ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜੂਨ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕÏਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ¢ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੱੈਸ.ਏ.ਅੱੈਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2002 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ 1 ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸਟਲ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ, ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਤੇ ਮÏਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਝਗੜੇ/ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ¢ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ¢ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ¢ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 15100 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ¢
