ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਦੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਏਜੰਡਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਰਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।