ਲਾਡੋਵਾਲ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
