ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 27 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਆਂਕਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
