ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ-ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ
ਇਆਲੀ/ਥਰੀਕੇ, 6 ਅਗਸਤ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ)-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਆਲੀ/ਥਰੀਕੇ, 6 ਅਗਸਤ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ)-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
