ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ-ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਭੰਬੀ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂਪੀ ਬਨਾਮ ਜੈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਅਧੀਨ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਪੀ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਭੰਬੀ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂਪੀ ਬਨਾਮ ਜੈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਅਧੀਨ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਪੀ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਏਟਕ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। । ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮਾਰਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੜ-ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
