14-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15-09-2026

ਮੇਅਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-09-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਆਂਕੜਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ। ਕੁੱਝ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਹਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਡਰ ਤਕ, ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵਾਰਡ 26 ਦੀ ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ. ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਨੇੜੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਦੂਹਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੌਗਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀ-1 ਦੀ ਥਾਂ ਐਨ.ਪੀ. 3 ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ, 2023 ਦੇ ਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਗੂ ਚੌਕ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਵਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। * ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਉਤਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 227 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੋਏ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ 30 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ 16 ਨੂੰ ਖੰਨਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ, ਮੁੰਡੀਆਂ
Ad Position 24