ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 50 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਫ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਫ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਅਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 62 ਸਾਲਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੀਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ | ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 299 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ | ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ | ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਬਲਦ ਦਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
