ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2002 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ 2006 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ | ਉਸੇ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 220,677 ਅਤੇ 11,000 ਆਇਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 1991 'ਚ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ੍ਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ | ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ 'ਚ 1995 ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਪਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ |
