ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ | ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |
