ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਕੇਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ -22 ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਮੇਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੜਤਾਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1 ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ 8 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 374 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ 75 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ -22 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਨਾਥ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ), ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ) , ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੋਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
