ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਆਪ' ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਕੰਡੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
