ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2026 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿ੍ਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ | ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ-ਪਿ੍ਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਾਸਿੰਗ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣਗੇ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀ.ਬੀ., ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ | ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
