ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ | ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
